पीएम किसान की 21वीं किस्त के बाद अब इस योजना से किसानों को मिलेंगे ₹2,000 — जानिए पूरी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी शर्तें और राज्यवार स्थिति
भारत सरकार किसानों की आय को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएँ चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर है—
👉 एक अन्य सरकारी योजना के तहत पात्र किसानों को ₹2,000 की अतिरिक्त सहायता मिलने जा रही है।
इस लेख में आपको पूरी, सरल और यूनिक जानकारी मिलेगी—
यह ₹2,000 किस योजना के तहत मिलेंगे
कौन-कौन किसान पात्र हैं
किन राज्यों में यह लाभ दिया जा रहा है
आवेदन कैसे करें (ऑनलाइन/ऑफलाइन)
जरूरी दस्तावेज क्या हैं
पैसा कब और कैसे मिलेगा
किन गलतियों से पैसा अटक जाता है
पीएम किसान योजना (PM-KISAN) का संक्षिप्त परिचय
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जिसके तहत:
हर पात्र किसान को ₹6,000 प्रति वर्ष
₹2,000 की तीन किस्तों में
सीधे बैंक खाते में (DBT) दिए जाते हैं।
अब 21वीं किस्त के बाद कुछ राज्यों में राज्य सरकार की किसान सहायता योजना के तहत ₹2,000 की अतिरिक्त राशि किसानों को दी जा रही है।
PM किसान की 21वीं किस्त के बाद कौन-सी योजना से मिलेंगे ₹2,000?
PM-KISAN के बाद जो ₹2,000 मिल रहे हैं, वे राज्य सरकारों की पूरक किसान सम्मान योजनाओं के अंतर्गत दिए जा रहे हैं।
इन योजनाओं का उद्देश्य केंद्र की सहायता के साथ राज्य स्तर पर अतिरिक्त आर्थिक मदद देना है।
प्रमुख उदाहरण:
उत्तर प्रदेश – मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना
मध्य प्रदेश – मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
छत्तीसगढ़ – राजीव गांधी किसान न्याय योजना (संशोधित सहायता)
ओडिशा – कालिया योजना (KALIA)
📌 हर राज्य की शर्तें अलग हो सकती हैं, लेकिन PM-KISAN लाभार्थी होना मुख्य आधार है।
किसे मिलेंगे ₹2,000? (पात्रता शर्तें)
इस अतिरिक्त ₹2,000 के लिए आमतौर पर ये शर्तें लागू होती हैं:
✅ किसान PM-KISAN का लाभार्थी हो
✅ जमीन किसान के नाम या परिवार के नाम पर दर्ज हो
✅ बैंक खाता आधार से लिंक हो
✅ e-KYC पूरा हो
✅ राज्य का स्थायी निवासी हो
❌ आयकरदाता किसान
❌ सरकारी कर्मचारी (ग्रुप A/B)
❌ पेंशनधारी (₹10,000 से अधिक)
आमतौर पर अपात्र होते हैं।
किन राज्यों में मिल रहा है ₹2,000? (State-wise जानकारी)
🟢 उत्तर प्रदेश
योजना: मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना
लाभ: ₹2,000 (PM-KISAN के अतिरिक्त)
भुगतान: DBT के जरिए
🟢 मध्य प्रदेश
योजना: मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
लाभ: ₹2,000 सालाना
PM-KISAN लाभार्थियों को स्वतः जोड़ दिया जाता है
🟢 छत्तीसगढ़
योजना: राजीव गांधी किसान न्याय योजना
धान/फसल बिक्री से जुड़े किसानों को लाभ
🟢 ओडिशा
योजना: KALIA
छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त सहायता
⚠️ नोट: कुछ राज्यों में यह राशि साल में एक बार, कुछ में किस्तों में दी जाती है।
₹2,000 पाने के लिए आवेदन कैसे करें?
🔹 तरीका 1: अगर आप पहले से PM-KISAN लाभार्थी हैं
👉 कई राज्यों में अलग से आवेदन की जरूरत नहीं
आपका डेटा PM-KISAN से ऑटो-लिंक हो जाता है
पात्र होने पर पैसा सीधे खाते में आ जाता है
🔹 तरीका 2: राज्य पोर्टल पर आवेदन (जहाँ जरूरी हो)
सामान्य स्टेप्स:
राज्य की किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें
“New Farmer Registration / Apply” पर क्लिक करें
आधार नंबर दर्ज करें
जमीन और बैंक विवरण भरें
फॉर्म सबमिट करें
PM-KISAN से जुड़े जरूरी लिंक (Official)
🔗 PM-KISAN आधिकारिक वेबसाइट:
👉 https://pmkisan.gov.in
🔗 e-KYC लिंक:
👉 https://pmkisan.gov.in/ekyc
🔗 Beneficiary Status चेक करें:
👉 https://pmkisan.gov.in/BeneficiaryStatus.aspx
📌 राज्य योजनाओं के लिंक राज्य सरकार की वेबसाइट पर मिलते हैं।
जरूरी दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे?
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
जमीन के कागजात
मोबाइल नंबर
निवास प्रमाण पत्र (कुछ राज्यों में)
पैसा कब और कैसे मिलेगा?
राशि Direct Benefit Transfer (DBT) से
सीधे किसान के बैंक खाते में
आमतौर पर PM-KISAN किस्त के 1–3 महीने बाद
👉 SMS के जरिए सूचना भी मिलती है।
अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें?
✔️ e-KYC स्टेटस चेक करें
✔️ बैंक में आधार लिंकिंग जांचें
✔️ भूमि रिकॉर्ड सही करवाएँ
✔️ राज्य कृषि विभाग / CSC सेंटर से संपर्क करें
किसानों के लिए जरूरी सलाह
साल में कम से कम 1 बार PM-KISAN प्रोफाइल अपडेट करें
मोबाइल नंबर चालू रखें
किसी दलाल को पैसे न दें—आवेदन पूरी तरह मुफ्त है
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का मानना है कि:
छोटी राशि भी सही समय पर मिले तो
बीज, खाद और खेती की तैयारी में मदद मिलती है
किसान कर्ज पर निर्भर नहीं होता
इसलिए केंद्र + राज्य मिलकर किसानों को डबल सपोर्ट दे रहे हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
PM किसान की 21वीं किस्त के बाद मिलने वाले ₹2,000 किसानों के लिए बड़ी राहत हैं।
अगर आप PM-KISAN के लाभार्थी हैं और आपके दस्तावेज सही हैं, तो:
👉 आपको इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा—या तो ऑटोमैटिक या राज्य पोर्टल के माध्यम से।
सही जानकारी, समय पर e-KYC और दस्तावेज अपडेट रखकर आप हर सरकारी सहायता का पूरा फायदा उठा सकते हैं।















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